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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में आरक्षण के संशोधित प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की गुजारिश की है। मालूम हो कि 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है, जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। पीएम को भेजे पत्र में सीएम बघेल ने आग्रह किया है कि संविधान की नौवीं अनुसूची में आरक्षण के संशोधित प्रावधानों (जो राज्य में 76 फीसदी कोटा उपलब्ध कराता है) को शामिल करने से वंचित और पिछड़े वर्गों को न्याय मिलेगा।
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