✍️ सिंधी समाजाला मोठा दिलासा, जमिनीचे भाडेपट्टे नियमित होणार
राज्यातील सिंधी समाजातील विस्थापित व्यक्तींचे भाडेपट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष अभय योजना-२०२५ च्या अंमलबजावणीला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबई, मुंबईतील मुलुंड (पश्चिम), सायन, नागपूरमधील जरीपटका, जळगावातील चाळीसगाव, अमळनेर यासह राज्यातील ३० सिंधी वसाहतींचे जमीन भाडेपट्टे नियमित करता येतील. ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर शहर वगळता, २४ जानेवारी १९७३ च्या राजपत्रात घोषित केलेल्या ३० अधिसूचित क्षेत्रांमध्ये विशेष अभय योजना लागू असेल. या योजनेचा कालावधी एक वर्ष असेल. सिंधी निर्वासितांच्या निवासी आणि व्यावसायिक जमिनींचे भाडेपट्टे नियमित केले जातील. १५०० चौरस फूट पर्यंत.
निवासी वापरासाठी जमिनीचे भाडेपट्टे (फ्रीहोल्ड) नियमित करण्यासाठी ५ टक्के प्रीमियम आकारला जाईल, तर व्यावसायिक आस्थापनांसाठी १० टक्के प्रीमियम आकारला जाईल. १५०० चौरस फूट पेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी दुप्पट दर आकारला जाईल. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात सांगितले की, सिंधी समुदायाने ज्या वर्षी घर खरेदी केले होते त्या वर्षाचा रेडी रेकनर दर लागू करून आणि ५ टक्के प्रीमियम आकारून जमीन नियमित केली जाईल. ज्यामध्ये अटीचे उल्लंघन केल्याबद्दल २.५० टक्के शुल्क आकारले जाईल आणि जमिनीचे वर्ग-२ वरून वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्यासाठी २.५० टक्के शुल्क आकारले जाईल.
१९४७ मध्ये भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातून स्थलांतरित झालेल्या सिंधी समुदायाच्या लोकांसाठी राज्यातील विविध ठिकाणी असलेल्या मालमत्तांना वंचित मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आले होते. सरकारच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यात अशा जमिनी नियमित करण्यासाठी विशेष मोहिमेचा समावेश करण्यात आला होता.
महसूलमंत्र्यांनी सांगितले की, सिंधी समुदाय गेल्या ५० वर्षांपासून या निर्णयाची वाट पाहत होता. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात, महायुतीने सिंधी समुदायाच्या वसाहती कायदेशीर करण्याचे आश्वासन दिले होते.
